पिछले हफ्ते इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से कराए गए एक सर्वे में सामने आया कि बेरोजगारी अब भी भारतीय वोटर के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इस सर्वे में दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार इसे अपना ट्रंप कार्ड मानती है और
वह इसके सहारे ही दूसरी पारी की उम्मीद लगाए हुए है। इसलिए विपक्ष को इस बात को लेकर उद्वेलित नहीं होना चाहिए कि बालाकोट में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भाजपा को नाटकीय बढ़त हासिल होने जा रही है।
सच्चाई तो यह है कि भाजपा खुद भी नहीं जानती कि सिर्फ पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से उसे कितना फायदा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले एक वरिष्ठ मंत्री ने कुछ पत्रकारों से निजी बातचीत में माना भी कि लोगों की जिंदगी से संबंध रखने वाले मुद्दे भी चुनाव अभियान मेें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
भाजपा को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर साफ बढ़त दिखती है, लेकिन एक सत्ताधारी दल को मतदाता कई कसौटियों पर नापता है। यह पांच या छह विषयों में डिस्टिंक्शन के साथ पास होने जैसा है, न कि केवल एक में। इसलिए अकेले राष्ट्रीय सुरक्षा में पास होना काफी नहीं है। इसलिए सत्ताधारी दल को बेरोजगारी, घटती आर्थिक दर तथा ग्रामीण व किसान संकट पर वोटरों के कठिन सवालों का जवाब देना होगा।
यह सच है कि भाजपा अपने सबसे मजबूत पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही फोकस करेगी। वह इस बात को स्थापित करने की कोशिश करेगी कि केवल नरेंद्र मोदी जैसा एक मजबूत नेता देश को सुरक्षित रख सकता है और पाकिस्तान व आतंकवाद पर कठोर प्रहार कर सकता है। विपक्षी दलों को चाहिए कि वे इसे वापस बेरोजगारी, किसानों की नाराजगी, नोटबंदी व जीएसटी के खराब क्रियान्वयन पर ले जाएं।
विपक्ष को तो आतंकवाद के मुद्दे पर यह सवाल भी उठाना चाहिए कि सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के इंटेलीजेंस इनपुट के बावजूद आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए? इसके अलावा आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि एक साथ 2700 सीआरपीएफ जवानों का काफिला क्यों रवाना किया गया?
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने तो इस हमले के बाद सार्वजनिक तौर पर कहा था कि नई दिल्ली से मिली जानकारी पर कार्रवाई करने में कोई लापरवाही तो हुई है। चुनाव अभियान में ये मुद्दे तो उठेंगे ही।
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