नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर माहौल गर्म है. 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है. ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी करेगी।
राहुल गांधी मंगलवार की दोपहर कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करेंगे, जिसमें न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी, नीति आयोग को खत्म करने से लेकर दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं. इस मौके पर कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र (Congress Manifesto) में ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे.
इसके अलावा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है. पार्टी इस बार किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा कर सकती है।
कांग्रेस के अन्य वादों में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना आदि शामिल हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने घोषणापत्र में 22 लाख सरकारी नौकरियों की रिक्तियों को भरने के वादे को शामिल कर सकते है. उन्होंने रविवार को कहा था कि करीब 22 लाख सरकारी नौकरी की रिक्तियां हैं, जिन्हें उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर अगले साल 31 मार्च तक भरा जाएगा. कांग्रेस नौकरी के कथित रूप से घट रहे अवसर और रोजगार सृजन की कमी को लेकर सरकार की आलोचना करती रही है।
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस संबंध में ट्वीट किया था, ‘आज सरकार में 22 लाख नौकरी की रिक्तियां हैं. हम 31 मार्च 2020 तक इन रिक्तियों को भरेंगे.’ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण को भरे जाने वाले इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा।
राहुल गांधी कांग्रेस के घोषणापत्र में न्यूनतम आय योजना के वादे को भी शामिल कर सकते हैं. राहुल गांधी ने बीते दिनों यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आती है तो न्यूनतम आय योजना के तहत 20 प्रतिशत सबसे गरीब भारतीय परिवारों के खाते में हर साल 72,000 रुपये जमा किए जाएंगे. इस संबंध में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा था कि यह योजना महिला केंद्रित है. यह धनराशि सीधे घरों की महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
कांग्रेस को घोषणापत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत के आरक्षण के वादे पर भी जोर दिया जा सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित हुए कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोकसभा-विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा।
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