राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, अब नए दस्तावेजों की रोशनी में होगा फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर नरेंद्र मोदी सरकार को झटका दिया है। तीन जजों की बेंच ने एकमत से कहा कि जो नए दस्तािवेज सामने आए हैं, उनके आधार पर याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह राफेल पर पुर्निवचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्नि अखबारों/पोर्टल्स पर छपी खबरों का हवाला देते हुए केंद्र को दी गई क्लीन चिट पर पुनर्विचार की मांग की थी।
प्रधान न्या्याधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल तथा जस्टिस केएम जोसेफ ने एकमत से कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं को तीन नए दस्ताऔवेजों की रोशनी में देखा जाना चाहिए। इन दस्ता वेजों को गोपनीय बताते हुए केंद्र ने कोर्ट में रखे जाने पर एतराज जताया था। द हिंदू अखबार में छपे कुछ दस्तातवेजों को केंद्र ने ‘राष्ट्री य सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील’ बताते हुए कहा था कि यह दस्तातवेज ‘अवैध रूप से फोटोकॉपी किए गए हैं।’
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा्, अरुण शौरी और वरिष्ठत वकील प्रशांत भूषण की याचिकाओं पर न्यालयालय ने 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि दस्ताुवेज अवैध रूप से फोटोकॉपी किए गए और फिर लीक हुए। सरकार ने दस्ताोवेजों को संवेदनशील बताते हुए अदालती रिकॉर्ड से हटाने की मांग की थी।
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