जीत की नींव रखने वाले बीजेपी के पदाधिकारी अपनी अनदेखी से हैं निराश

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लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत दिलाने में जश्न के पीछे जिन लोगों ने संगठन खड़ा करने,
अमित शाह की रणनीति को लागू करने और वोटरों को एकजुट करने में
अहम भूमिका निभाने वाले संगठन के नेता केंद्र सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से निराश हैं।
पीएम मोदी की कैबिनेट में इस बार पूर्व नौकशाह, तीन पूर्व मुख्यमंत्री और तीन राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों को जगह दी है।
हालांकि, किसी भी पार्टी पदाधिकारी को इसमें स्थान नहीं मिला है।
भाजपा ने इस बार लोकसभा में साल 2014 के 282 सीटों के मुकाबले 303 सीटें जीती हैं।
संगठन की मजबूती के कारण ही 20 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
भाजपा उपाध्यक्षों विनय सहस्रबुद्धे, प्रभात झा और ओपी माथुर राज्यसभा सदस्य हैं।
पार्टी महासचिव में सरोज पांडे, भूपेंदर यादव और अनिल जैन भी राज्यसभा सदस्य हैं।
इसके अलावा मीडिया सेल प्रमुख अनिल बलूनी और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव भी हैं।
इनमें से किसी भी नाम पर मंत्री पद के लिए विचार नहीं किया गया।
अमित शाह, रवि शंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए जीतने के बाद
राज्य सभा की सीट रिक्त हो जाएगी। इन रिक्त स्थानों को पार्टी पदाधिकारियों से भरा जा सकता है।
पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अरुण सिंह क्रमशः पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभारी थे।
इन लोगों ने अपने संबंधित राज्य में पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया।
बंगाल में भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीती जबकि ओडिशा में पार्टी को 21 में से 8 सीटों पर जीत मिली।
अरुण सिंह का नाम उस समय से राज्य सभा के लिए चर्चा में है जब 2018 में 58 सीटें खाली थीं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव की देखरेख में लगे विजयवर्गीय ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था।
दूसरी तरफ राम माधव ने जम्मू और कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा की।
पी. मुरलीधर राव ने 15 लाख सदस्यों को ट्रेनिंग दी।
इसके अलावा कर्नाटक के भी प्रभारी थे। यहां पार्टी ने 28 में से 25 सीटें जीती थीं।
राज्यसभा सदस्य व पार्टी महासचिव भूपेंदर यादव जो बिहार और
गुजरात के प्रभारी हैं, का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा। पार्टी ने गुजरात में और
बिहार में जदयू के साथ मिलकर लगभग क्लीन स्वीप किया।
सहस्रबुद्धे मध्यप्रदेश के प्रभारी थे जहां भाजपा ने 29 में से 28 सीटें जीतीं।

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