राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना चंदा मिला, यह जानकारी इलेक्शन कमिशन से साझा करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई तक की डेडलाइन दी थी। देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रहीं।
ऐसा तब है जब इलेक्शन कमिशन ने बीते हफ्ते सभी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में याद दिलाया था।
बीजेपी और कांग्रेस में तुलना करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा सत्ताधारी पार्टी के पास ही गया है।
फिलहाल यह साफ नहीं है कि चुनाव आयोग बीजेपी को दोबारा से इस बारे में लिखेगा या
फिर जानकारी साझा न करने वाली पार्टियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भर दे देगा।
बता दें कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रसीदों और
चंदा देने वाले लोगों की पहचान का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में इलेक्शन कमिशन को सौंपे।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह आदेश दिया था।
एक एनजीओ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था।
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