PM मोदी की बनाईं हुई सभी 8 कैबिनेट समितियों में अमित शाह की एंट्री

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नई दिल्‍ली। अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है।
निवेश और विकास, रोजगार और कौशल विकास नाम की दो कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री के अधीन होंगी।
PM मोदी खुद 6 समितियों का हिस्सा हैं।
मोदी 2.0 में राजनाथ सिंह को सिर्फ 2 समितियों में शामिल किया गया है।
वहीं गृह मंत्री सभी 8 कैबिनेट समितियों में शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 7 और रेल मंत्री पीयूष गोयल को 5 समितियों में जगह मिली है।
रोजगार और कौशल विकास समिति में गृह मंत्री अमित शाह, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण,
रेल मंत्री पीयूष गोयल, HRD मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान,
नरेंद्र सिंह तोमर, संतोष गंगवार, महेन्‍द्र नाथ पांडे और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं।
निवेश और विकास कैबिनेट समिति में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल होंगे।
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में पीएम के अलावा राजनाथ, शाह, सीतारमण और
विदेशी मंत्री डॉ एस जयशंकर होंगे।
नियुक्ति पर कैबिनेट कमेटी, आवास पर कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी,
संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी,
सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी, निवेश और विकास पर कैबिनेट कमेटी।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को पांच वर्षों तक का विजन प्‍लान्‍स तैयार करने को कहा है।
वह अपने मंत्रियों से शुरुआती 100 दिनों का एक्‍शन प्‍लान पहले ही ले चुके हैं।
31 मई को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ा दिया गया था।
इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना सहायता राशि सीधे उनके खातों में
हस्तांतरित करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को पेंशन कवर प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी।
31 मई को सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के अनुसार,
देश में बेरोजगारी जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के दौरान एक साल में 6.1 फीसदी रही जोकि
पिछले 45 साल का ऊंचा स्तर है. देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की संवृद्धि दर
वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में 5.8 फीसदी रही जोकि पिछले पांच साल में सबसे कम है।
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