एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए, योगी सरकार के खिलाफ जारी की प्रेस विज्ञप्ति

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा स्थित पत्रकार प्रशांत कनौजिया और एक NOIDA आधारित टेलीविजन चैनल, नेशन लाइव – इशिता सिंह और अनुज शुक्ला- संपादक की गिरफ्तारी की निंदा करता है।

श्री कनौजिया पर सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक पोस्ट अपलोड करने का आरोप लगाया गया है और राष्ट्र लाइव प्रमुख और संपादक पर यूपी के मुख्यमंत्री पर एक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस की कार्रवाई उच्चस्तरीय, मनमाना और कानूनों के दुरुपयोग के लिए एक उच्च अधिकार है। गिल्ड इसे प्रेस को डराने, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के प्रयास के रूप में देखता है।

प्राथमिकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एक “संबंध” का दावा करने वाली महिला के वीडियो को ट्विटर पर साझा करने पर आधारित है। टेलीविजन चैनल ने इसी मुद्दे पर एक वीडियो प्रसारित किया था।

महिला के दावों की सटीकता जो भी हो, सोशल मीडिया पर इसे साझा करने और इसे टेलीविजन चैनल पर प्रसारित करने के लिए पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अधिकार देने के लिए, आईटी अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों को भी जोड़ा गया है।

जैसा कि हाल ही में कर्नाटक में हुए एक मामले के बारे में है, जिसमें गिल्ड ने बात की थी, इस मामले में एफआईआर भी कथित रूप से प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की जाती है,

बल्कि पुलिस द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है। यह कानून और राज्य शक्ति का निंदनीय दुरुपयोग है।

ईजीआई भी अपनी मांग को दोहराता है कि मानहानि कानून को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस विशिष्ट मामले में कानून का दुरुपयोग, जैसा कि पहले कर्नाटक में हुआ था,

आपराधिक मानहानि से परे चला गया क्योंकि कई आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को एक प्रेरित और प्रतिशोधी कार्रवाई की तरह देखा गया।

शेखर गुप्ता, अध्यक्ष
अशोक भट्टाचार्य, महासचिव
शीला भट्ट, कोषाध्यक्ष

PRESS STATEMENT

The Editors Guild of India condemns the arrest of Noida-based journalist Prashant Kanojia and the editor and head of a NOIDA-based television channel, Nation Live – Ishita Singh and Anuj Shukla- by the Uttar Pradesh government.

Mr Kanojia has been accused of uploading a post on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on the social media and the Nation Live head and editor have been charged with having aired a video on the UP chief minister. The police action is high-handed, arbitrary and amounts to an authoritarian misuse of laws. The Guild sees it as an effort to intimidate the press, and stifle freedom of expression.

The FIR is based on the journalist sharing on Twitter the video of a woman claiming a “relationship” with the chief minister of Uttar Pradesh. The television channel had broadcast a video on the same issue. Whatever the accuracy of the woman’s claims, to register a case of criminal defamation against the journalists for sharing it on the social media and airing it on a television channel is a brazen misuse of law. To give the police powers to arrest, provisions of Section 66 of the IT Act have also been added.

As with a recent case in Karnataka that the Guild spoke about, the FIR in this case is also not filed by the person allegedly affected but suo motu by the police. This is a condemnable misuse of law and state power.

The EGI also reiterates its demand that the defamation law should be decriminalised. The misuse of law in this specific case, as in Karnataka earlier, goes way beyond criminal defamation as many IT Act and Indian Penal Code provisions have been invoked in what looks like a motivated and vindictive action.

Shekhar Gupta, President
Ashok Bhattacharya, General Secretary
Sheela Bhatt, Treasurer