नई दिल्ली। केंद्र सरकार सालभर में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालने वालों पर टैक्स लगाने की सोच रही है।
यह कदम पेपर करंसी के इस्तेमाल को कम करने, काले धन पर लगाम कसने और लेन-देन के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देना के लिए उठाया जा सकता है।
सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि ज्यादा रकम निकालने पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया जाए।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को लगता है कि इससे व्यक्ति को ट्रैक करने और उसके टैक्स रिटर्न्स से मिलान करने में आसानी होगी. अभी 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम जमा करने पर PAN देना अनिवार्य है।
सरकार सिर्फ आधार नंबर ही नहीं मांगेगी बल्कि OTP के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आधार नंबर का दुरुपयोग न हो।
सरकार की राय है कि अधिकतर व्यक्तियों और कंपनीज को सालभर में 10 लाख से ज्यादा की नकदी निकालने की जरूरत नहीं है।
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