भूपेश सरकार ने डिफॉल्टर किसानों के आधे कर्ज किये माफ, अब 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें
रायपुर। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी ऋण माफी की घोषणा की है।
इस बार सरकार डिफाल्टर हो चुके किसानों का लगभग 650 करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों को अदा करेगी।
अब ऐसे किसान भी बैंकों से कर्ज ले सकेंगे जिनके खाते लंबे समय से नानफरफार्मिंग थे।
इससे पहले सरकार ने शपथ लेने के साथ ही सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और
सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋण माफ कर दिया था।
कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि
किसानों के नानपरफामिंग खातों को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से ऋण माफी का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत 50 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा देय होगी। इसमें 21 सार्वजनिक बैंको के साथ आईडीबीआई बैंक को भी शामिल किया गया है।
इन बैकों में नानफारमिंग खातों में लगभग 1175 करोड़ रूपए का ऋण बकाया है। इसके लिए बैंकों से चर्चा की जा रही है।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के मुताबिक राज्य के सभी व्यक्तियों को फूड फॉर आल स्कीम के तहत राशन कार्ड के दायरे में लाया जाएगा।
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