छत्तीसगढ़: बैंक जो किसानों को कर्ज देने से कर रहे मना उनके खिलाफ सरकार ने शुरू की कार्रवाई

रायपुर। राज्य में किसानाें को कर्ज देने में आनाकानी कर रहे बैंकों के खिलाफ भूपेश सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शनिवार को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि

को-ऑपरेटिव बैंक दुर्ग व राजनांदगांव को इस संबंध में नोटिस दिया गया है। उनके जवाब मांगा गया है। इन बैंकों के खिलाफ शिकायत थी कि ये किसानों को कर्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं।

रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश की सभी सहकारी और ग्रामीण बैंकों के खाते में 6100 करोड़ रुपए डाल दिए गए थे। बजट सत्र में सरकार ने सरकारी बैंकों के लिए 7 हजार करोड़ का प्रावधान किया था,

लेकिन आचार संहिता के चलते बैंकों में पैसे डालने में देरी हो गई। उन्होंने कहा कि आचार संहिता हटते ही अधिकांश बैंकों में कर्जमाफी की राशि पहुंच गई थी।

जब सरकार ने कर्जमाफी की घोषणा कर दी तो कोई भी बैंक न किसी किसान को डिफाल्ट घोषित कर सकता है न ही उसे केसीसी के तहत ऋण देने से मना कर सकता है।