अनुदेशकों का मानदेय घटाना गैरकानूनी, मानदेय 17 हजार ही रहेगा; 9% ब्याज के साथ एरियर भी दें: हाईकोर्ट

प्रदेश के परिषदीय जूनियर विद्यालयों में कार्यरत तीस हजार से ऊपर अनुदेशकों को बड़ी राहत देते हुए

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उनके मानदेय को घटाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।

अदालत ने कहा है कि अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपये ही रहेगा।

मानदेय को लेकर सरकार के फैसले को प्रताड़ित करने वाला मानते हुए अदालत ने

उन्हें दिए जाने वाले एरियर का नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने याचिकाओं में पक्षकार बनाए गए मुख्य सचिव व सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को आदेश दिया कि

वे अनुदेशकों को मार्च 2017 से अब तक की अवधि का, बढ़ाए गए मासिक मानदेय (17,000 रुपये) के एरियर का भुगतान करें।

अनुदेशकों को 17,000 प्रतिमाह दिए जाने के प्रस्ताव पर केंद्र की सहमति होने के बाद भी

राज्य सरकार कार्यकारी समिति ने 2 जनवरी, 2018 को मानदेय घटाकर 9,800 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया था।