नई दिल्ली। 12 साल पहले, सियालदाह में मजिस्ट्रेट रहे मिंटू मलिक लेक गार्डंस रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।
रेलवे का एडिशनल चार्ज था। उस दिन ट्रेन लेट थी। बतौर रेलवे मजिस्ट्रेट, मलिक ने सोचा कि
इस परेशानी को रेलवे से हटाया जाए. जब उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया तो मलिक के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू हो गए. उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह मलिक को बहाल करने का आदेश दिया और कहा कि उनकी बर्खास्तगी गलत थी।
अदालत ने मलिक की नीयत को सराहा मगर यह भी कहा कि वह अपने न्यायक्षेत्र से बाहर चले गए थे।
4 जुलाई को अपने आदेश में अदालत ने कहा है, “इस न्यायिक अधिकारी ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोचा कि वह अकेले ही स्मगलर माफिया से लोहा ले लेगा।”
5 मई, 2007 को उस दिन ट्रेन के इंतजार में मलिक ने कई यात्रियों से बात की। पता चला कि ड्राइवर्स और गार्ड्स की मिलीभगत से स्मगलर्स
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