उत्तर प्रदेश : सरकार खत्म करेगी 25 हजार होमगार्डों की तैनाती

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों को पुलिस के बराबर वेतन व एरियर देने पर सहमत हो गई है।

 इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भार कम करने के लिए 25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर भी विचार कर रही है।

शीर्ष कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश के अनुपालन के संबंध में

28 अगस्त को तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।

गृह विभाग के बजट से भुगतान के आधार पर ड्यूटी करने वाले

25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर विचार करने के बाद फैसला हुआ है।

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सरकार प्रदेश के होमगार्डों को दिल्ली के होमगार्डों को दिए जा रहे ड्यूटी भत्ते के बराबर भुगतान करेगी।

एरियर भुगतान की कट ऑफ डेट भी तय कर दी गई है।

इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर विशेष अपील में पारित आदेश की तिथि (6 दिसंबर 2016) से एरियर का भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि होमगार्डों की ड्यूटी होमगार्ड विभाग में उपलब्ध बजट के अंतर्गत ही लगाई जाए।