BUdget 2020 : वित्त मंत्री द्वारा कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं महिलाओं के लिए

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वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट, महिलाओं, बिजली क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बड़े एलान किए हैं।

  • निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का सुझाव मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय स्कीम का प्रस्ताव
  • भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव
  • पीपीपी मॉडल से उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्विक का शुभारंभ
  • उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव
  • निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम इस साल शुरू की जाएगी
  • आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है

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  • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के जीवनशैली में सुधार लाने का विजन
  • जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी
    2020-21 में विद्धुत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव
  • राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव
    निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव
    2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव
  • नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित करने की योजना
  • क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव
  • एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइवर टू होम से जोड़ा जाएगा
  • छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं
  • महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई काम मैनुअल नहीं होगा
  • अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था
  • अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53700 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन

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