वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 20 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी आखिरी चरण की घोषणाएं की। कोरोना वायरस संकट के बीच
लाए गए इस पैकेज में सरकार की ओर से किसानों, प्रवासी मजदूरों, नौकरीपेशा वर्ग, MSMEs और NBFCs के लिए कई तरह के राहत उपायों की घोषणा की गई है।
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इसके अलावा कोयला, खनिज उत्खनन, विमानन सहित आठ क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात सरकार की ओर से कही गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जताते हुए मंगलवार को इस पैकेज की घोषणा की थी।
वित्त मंत्री ने बुधवार से रविवार तक पांच किस्त में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों और प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) की घोषणा करते हुए पात्र कंपनियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई महीने का ईपीएफ योगदान भारत सरकार द्वारा देने की बात कही थी।
सरकार ने अब इस राहत को तीन महीने और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब पात्र कंपनियों के लिए जून, जुलाई और अगस्त में भी ईपीएफ का कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का अंशदान केंद्र सरकार की ओर से ही किया जाएगा।
केंद्र के इस निर्णय से कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री के मुताबिक इस फैसले से 3.67 लाख कंपनियां और 72.22 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
वित्त मंत्री ने राहत पैकेज का एलान करते हुए पीएफ फंड में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान को 12-12 फीसद से घटाकर 10-10 फीसद करने के फैसले की जानकारी दी।
पीएफ फंड में अंशदान में कमी अगले तीन माह के लिए है।
हालांकि, सीपीएसई और राज्यों के पीएसयू पीएफ फंड में पहले की तरह 12 फीसद के हिसाब से ही अंशदान करेंगे।
वित्त मंत्री ने लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSMEs) के लिए कई तरह के उपायों की घोषणा की।
उन्होंने MSME सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये के लोन की सुविधा देने का बुधवार को एलान किया।
यह कॉलेट्रल फी लोन स्कीम है, जिससे 45 लाख MSMEs को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि MSMEs को चार साल के लिए यह लोन दिया जाएगा।
इसके साथ ही लोन मिलने के पर 12 महीनों तक MSMEs को मूलधन चुकाने की जरूरत नहीं होगा। उन्होंने MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स बनाने की भी घोषणा की।
सरकार ने नॉन-सैलरीड पेमेंट को छोड़कर अन्य तरह के पेमेंट पर TDS रेट में 25% की कटौती की घोषणा की है।
इसके साथ ही TCS रेट में भी 25% की भारी कमी की गई है।
सरकार के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, ब्याज, रेंट, लाभांश, कमीशन ब्रोकरेज जैसे भुगतान पर TDS रेट में कटौती का लाभ मिलेगा।
यह कटौती 14 मई, 2020 से प्रभावी हो गई है और 31 मार्च, 2021 तक के पेमेंट्स के लागू रहेगी।
सरकार के मुताबिक इससे लोगों को 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लिक्विडिटी मिलेगी।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न भरने की सभी तरह की मियाद बढ़ा दी है।
अब पिछले वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है।
सरकार ने टैक्स ऑडिट की मियाद को भी 30 सितंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2020 करने का निर्णय किया है।
सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए यह एलान किया है।
इस घोषणा के तहत बिना किसी राशन कार्ड के भी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज का वितरण किया जाएगा।
इस योजना के तहत सरकार अगले दो माह तक प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम निशुल्क अनाज प्रति माह के हिसाब से देगी।
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