बिना रणनीत बनाये लॉक डाउन लगाने की कीमत चुका रहा है भारत

प्रवासी मज़दूरों और ग़रीबों पर असर

सरकार ने जिस तरह सिर्फ़ चार घंटे की मोहलत में पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसकी आलोचना होती रही है. इसकी भी आलोचना होती रहै है कि इस कारण प्रवासी मज़दूरों और ग़रीबों को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी.इस बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन ने कम से कम 90 लाख दिहाड़ी मज़दूरों के पेट पर लात मारी है.भोजन के अधिकारों के लिए काम करनेवाली संस्था – राइट टू फ़ूड के मुताबिक़ तालाबंदी के चलते 22 मई तक देश भर में भूख, दुर्घटना और इस तरह के कई कारणों से 667 मौतें (कोरोना बीमारी से अलग) हो चुकी हैं

.इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संघमित्रा घोष ने बीबीसी से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम को कोविड-19 पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए 24 मार्च को बुलाया था लेकिन लगता है कि लॉकडाउन को लेकर फ़ैसला पहले ही हो चुका था.डॉक्टर संघमित्रा घोष ने कहा कि लॉकडाउन आख़िरी रास्ता होना चाहिए था लेकिन सरकार अपना मन बना चुकी थी.

बयान में भी लॉकडाउन को ‘निष्ठुर’ बताया गया है और कहा गया है कि ‘इसका फ़ैसला शायद उस बहुत ही रसूख़ रखनेवाली उस संस्था के प्रभाव में लिया गया जिसने कोरोना से दुनियां भर में 22 लाख मौतों का दावा किया था लेकिन धीरे-धीरे साबित हो गया है कि ये अनुमान ग़लत था’ और अगर सरकार ने महामारी विशेषज्ञों की राय ली होती तो शायद इस मामले में बेहतर प्लानिंग की जा सकती थी.

कहा गया है कि अगर प्रवासी मज़दूरों को शुरू में जाने दिया गया होता जब बीमारी का फैलाव कम था तो बेहतर होता लेकिन अब ये लोग इसे वैसी जगहों पर भी ले जा सकते हैं जहाँ ये पहले मौजूद नहीं था.

इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अलावा इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिंस और इंडिन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमिओलॉजिस्ट के इस बयान को प्रधानमंत्री नेरंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन के साथ-साथ तमाम राज्य सरकारों को भेजा गया है

सुझाव

इन स्वास्थ्य संस्थाओं ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिनमें केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों की टीम का गठन करने, कोविड से जुड़े डेटा तक आसानी से पहुँच, लॉकडाउन ख़त्म करने और क्लस्टर बंदी लागू किए जाने और अस्पतालों को आम लोगों के लिए खोले जाने जैसी बातें शामिल हैं.

सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण से ही धीरे-धीरे ढील देनी शुरू कर दी थी, जिसमें फैक्ट्रियों तक को खोलने की इजाज़त मिल गई थी और अब तो जून से कई और तरह की आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति दे दी गई है.

Devraj Singh RJ