बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए शिवराज सरकार का प्लान, जमीनों का होगा सर्वे
भोपाल:-मध्य प्रदेश सरकार बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करने के लिए भू सर्वेक्षण-भू अभिलेख नियम 2020 को लागू करने की तैयारी में है. शिवराज सरकार अब हर शहर और हर गांव में जमीनों का सर्वे कराने जा रही है.
मध्य प्रदेश सरकार बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करने के लिए भू सर्वेक्षण-भू अभिलेख नियम 2020 को लागू करने की तैयारी में है.
शिवराज सरकार अब हर शहर और हर गांव में जमीनों का सर्वे कराने जा रही है. इस सर्वे के जरिए बेनामी संपत्ति और सरकारी जमीन दबाने वाले लोगों का खुलासा होगा.
डिजिटल नक्शे बनाए जाएंगे
लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर तय करेंगे कि किस जिले से जमीनों के सर्वे की शुरुआत होगी. सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम सहित आधुनिक तकनीक से सर्वे कराया जाएगा. जिसके बाद डिजिटल नक्शे बनाए जाएंगे.
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भू-स्वामी की सूची पंचायत में होगी जमा
आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर महानगरों से सटे तहसीलों में कई नेताओं और अफसरों ने अपने रिश्तेदारों और नौकरों के नाम पर जमीन ले रखी है. इसीलिए हर जमीन का नक्शा और भूमि स्वामी के नाम की सूची पंचायत में चस्पा की जाएगी. भू-स्वामी की सूची पंचायत में सार्वजनिक रूप से चस्पा होने के बाद अवैध कब्जे का खुलासा होगा.
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हरि शंकर पाराशर राष्ट्रीय जजमेंट संवाददाता की रिपोर्ट ✍️
