कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, बढ़ सकती है मुश्किलें
कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। लखनऊ के वजीरगंज थाने में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा सरकारी आदेश की अवहेलना (188) और लोगों का जीवन संकट में डालना (336) के तहत 16 फरवरी 2010 को मुकदमा दर्ज हुआ था।
कोर्ट की तारीखों में मंत्री रीता बहुगुणा की अनुपस्तिथि को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाई और उनके साथ नामजद मीरा सिंह की भी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया।
हालांकि इस मुकदमे को वापस लेने की अर्जी मौजूदा सरकार द्वारा की गयी।
राजनैतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा लगातार कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर इलाहबाद हाइकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया है।
ज्ञात हो कि मंत्री रीता बहुगुणा पर लखनऊ के वजीरगंज थाने में सन 2010 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमे विवेचक अरुण कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि,
उस समय रीता बहुगुणा के इशारे पर पत्थरबाजी हुई थी जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी। उस वक्त रीता बहुगुणा उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थी।
उक्त मामले को लेकर मंत्री और उनके साथ नामजद मीरा सिंह पर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश पवन कुमार तिवारी ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है।
इसी मामले में पहले से ही सीजेएम कोर्ट लखनऊ द्वारा गिरफ्तारी का आदेश जारी है। इस मुकदमे को वापस लेने के लिए शासन द्वारा एक अर्जी दी गयी है।
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