दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच विवाद कोई नई बात नहीं। उप राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वे दिल्ली कैबिनेट से पारित किसी भी फैसले को पलट सकते हैं। ताजा मामला अनलॉक-3 में साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने के फैसले को पलटा जाना है। इससे पहले ही दिल्ली सरकार ने दंगों के केस में वकीलों का जो पैनल भेजा था, उसे भी उप राज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया था।
ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने जून 2018 में उप राज्यपाल के आवास पर धरना दिया था। मामला आईएसएस अफसरों से जुड़ा था। तब केजरीवाल और उनके सहयोगियों की एलजी आवास में सोफे पर बैठे हुए तस्वीरें वायरल हुई थीं। अब इस तरह का खुला टकराव नजर नहीं आता।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साफ कहते हैं कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता कोरोना संकट से पार पाने की है। शुक्रवार को उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए मुझे कहीं भी कैसे भी मदद मांगनी होगी तो पीछे नहीं हटूंगा। दिल्ली सहित पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐेसे में विवाद नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वह राजनधानी में जलभराव का मसला ही क्यों न हो।
उनका साफ कहना था कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और सतही राजनीति न करे। केंद्र सरकार की अड़ंगेबाजी को वे गलत तो करार देते हैं पर बहुत आक्रामक नहीं होते। उनका कहना है कि आखिर कोरोना से निपटने में होम आइसोलेशन के मुद्दे पर भी हम सही साबित हुए। इसे उत्तर प्रदेश में भी कुछ शर्तों के साथ अपनाया जा रहा है। दिल्ली मॉडल की देश-विदेश में खूब चर्चा हो रही है।
Related Posts
