एडवोकेट गुप्ता व बोथरा मिले कलेक्टर मेहता से, दी पूरी विस्तृत जानकारी
बीकानेर। राजस्थान में संभाग मुख्यालय बीकानेर की तीन दशक (30 वर्ष) वर्षों पुरानी रेल बाईपास का निर्णय राज्य में शासन द्वारा बार-बार किए जाने के बावजूद प्रशासन की नौकरशाही के जंजाल में अभी भी उलझा हुआ है। बीकानेर में रेल बाईपास बनाने को लेकर एडवोकेट पूर्व विधायक आर.के.दास गुप्ता व बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के संरक्षक कन्हैयालाल बोथरा कलेक्टर नमित मेहता से मिले। गुप्ता ने बताया कि रेल बाईपास का निर्माण एक वर्ष की समय अवधि में होना संभव है और जब तक रेल बाईपास का निर्माण नहीं हो तब तक कुछ नए सुझाव भी कलेक्टर को दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण समस्या को लेकर सर्वदलीय जन आंदोलन आज से 29 वर्षों पूर्व हुआ था। उस समय तत्कालीन सीएम भैरोंसिंह शेखावत ने तत्कालीन रेल मंत्री जाफर शरीफ को बीकानेर में मौका दिखाकर रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के बीच मीटिंग कराकर रेलमंत्री ने मंत्रालय के इस निर्णय की घोषणा की थी। इस दौरान शेखावत ने रेल बाईपास के लिए वांछित जमीन रेलवे को मुफ्त में दिए जाने की घोषण भी की थी। उसके बाद प्रस्ताव रखा गया, सर्वे हुआ और फिर मामला नौकरशाही के जंजाल में फंसता गया।
गुप्ता ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल वर्ष 2002 में आरयूआईडीपी के तहत 60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा लेकिन राज्य में शासन पलटने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस रुपए का उपयोग अन्य हिस्से में कर लिया। हालांकि इस दौरान रेलवे ने भी स्वीकृत कार्य तौर पर वर्ष 2003-04 के लिए अपनी पींक बुक में रेल बाईपास योजना को डिपोजिट वर्ग में शामिल कर लिया और फिर राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपया दे भी दिया लेकिन मामला फिर नौकरशाही ने उलझा दिया। रेलवे अधिकारियों ने ये स्टेण्ड रखा कि शहर के बीच में से जा रही रेल लाईन व इस पर यातायात कायम रहेगा, जिस पर सरकार सहमत नहीं हुई और मामला फिर उलझ गया और राज्य सरकार द्वारा धनराशि वापिस लौटा दी गयी।
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