आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक वी.के.शर्मा ने कहा, “आरबीआई के पास बैलेंस शीट के आंकड़ों पर जो जमा पूंजी है, उसके दो हिस्से हैं। पहला- करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन एकाउंट (सीजीआरए), जबकि दूसरा कंटीजेंसी फंड है।
ये रिजर्व सिर्फ रीवैल्यूएशन रिर्जव हैं, जो कि समय-दर-समय विभिन्न बाजारों के हिसाब से विदेशी मुद्रा व सोने की चीजों के रूप में नफा-नुकसान को आरबीआई की बैलेंस शीट पर दर्शाते हैं।
मौजूदा समय में इसमें आरबीआई की कुल संपत्तियों (36 खरब रुपए) में से अधिकतम सात खरब रुपए जुड़ सकते हैं, जिसमें कि कुल संपत्तियों का 20 फीसदी हिस्सा है।”
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में जारी तनातनी के बीच आर्थिक मामलों के एक विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर आरबीआई ने केंद्र को अपनी जमा पूंजी दे दी, तो
देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। यह रकम 3.6 खरब रुपए के आस-पास बताई जा रही है। अगर आरबीआई इसे केंद्र सरकार को दे देगा, तो
अनायास ही देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगने की आशंका रहेगी, जिसकी वजह से ब्याज दरें भी बढ़ेंगीं। साथ ही रोजगार और अन्य चीजों पर भी उसका व्यापक स्तर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।
शर्मा के मुताबिक, आरबीआई की जमा पूंजी के बाकी हिस्से में 2.5 खरब रुपए आते हैं, जिसमें कुल सात फीसदी की संपत्तियां शामिल हैं। आरबीआई की कुल आय से आने वाले इक्विटी कैपिटल और
कंटीजेंसी फंड भी इस पूंजी में शामिल होते हैं। ऐसे में कुल जमा पूंजी करीब 9.5 खरब रुपए हो जाती है, जिसमें कुल संपत्तियों का 27 फीसदी हिस्सा होता है।
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