नई दिल्ली,। इन शहरों के नाम पहले ही बदले जा चुके हैं, लेकिन इनमें स्थित राज्यों के हाई कोर्टो के नाम शहरों के पुराने नामों के आधार पर चल रहे हैं।
शहरों के नाम बदलने के दौर के बीच बांबे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों की बारी है। इस बारे में सरकार संसद में नए सिरे से विधेयक लाने जा रही है। हालांकि, संसद के आगामी शीत सत्र में विधेयक आने की संभावना कम ही है।
दरअसल, लोकसभा में 19 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट (नाम में परिवर्तन) विधेयक-2016 पेश किया गया था। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट को कोलकाता, मद्रास को चेन्नई और बांबे हाई कोर्ट का नाम मुंबई हाई कोर्ट किए जाने का प्रस्ताव था।
लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से मद्रास हाई कोर्ट का नाम ‘हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु’ रखने का आग्रह किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल सरकार चाहती थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम ‘कोलकाता हाई कोर्ट’ किया जाए। मगर कलकत्ता हाई कोर्ट अपना नाम बदलने को तैयार नहीं हुआ।
इसके बाद दिसंबर 2016 में कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा था कि पुराने विधेयक में संशोधन कर नया बिल पेश किया जाएगा।
चौधरी ने कहा था कि नए विधेयक पर संबंधित राज्य सरकारों और हाई कोर्टो से राय मांगी गई है। उनका कहना था कि नया बिल संसद में कब तक पेश किया जाएगा, इसकी समयसीमा तय नहीं की जा सकती।
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