लखनऊ,। 25 नवम्बर को अयोध्या में धर्मसभा बीजेपी का राजनैतिक एजेंडा है और कुछ नही।
देश में लगातार गिर रही भाजपा की साख को बचाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा गरमा कर मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव के पहले हिन्दू मुस्लिमों को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक कर राजनैतिक फायदा उठाना चाहती है।
दावा किया जाता है कि वष॔ 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निमाण॔ हुआ था ।
1949 में बाबरी मस्जिद में गुप्त रूप से भगवान राम की मूर्ति रख दी गई और दावा किया गया कि
भगवान राम का यही जन्म स्थान है इसके बाद यह भी सामने आया कि मंदिर हटा कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। 1984 में मंदिर निर्माण के लिए कमेटी गठित हुई । 1986 में विवादित स्थल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया।
इसी साल 1986 में ही बाबरी कमेटी का भी गठन किया गया । 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने देश ब्यापी रथयात्रा निकाल कर हिन्दूओ को संगठित किया लेकिन रथयात्रा अयोध्या तक न पहुंच कर बिहार के समस्तीपुर पहुंचने पर अणवाडी को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन यात्रा का फायदा उठा कर वष॔ 1991 के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला और प्रदेश में सत्ता में आ गई उसी समय मंदिर बनाने के लिए देश भर से ईंटे और चंदा इकट्ठा किया गया ।
6 दिसंबर 1992 को बावरी मस्जिद विध्वंस के साध ही यह मुद्दा हिंसा और नफरत का रूप लेकर पूरे देश में फैले दंगों में 2000 हजार से अधिक लोग मारे गए । इस घटना ने इतिहास को बदल दिया।
आज भी इस दिन को मुस्लिम काला दिवस हिन्दू शौय॔ दिवस के रूप में मनाते हैं । लगभग 26 सालों से अयोध्या में विवादित ढांचे और जमीन पर मालिकाना हक के चार मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष खंडपीठ ने
30 सितम्बर 2010 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया । 10 हजार से अधिक पन्नो के फैसले में जजों ने माना कि विवादित परिसर में 22-23 दिसम्बर 1949 की रात को अचानक मुर्तियां रखी गई और
यह प्रचारित किया गया कि राम लला अवतरित हुए हैं। अदालत ने यह भी तथ्य सामने रखा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर मीर बांकी ने उस जगह पर किया जिसे पहले से ही हिन्दू राम जन्म स्थान मानते थे।
ए एस आई की खुदाई में मिले प्रचीन अवशेषों को अदालत ने साक्ष्य के रूप में मनाते हुए कहा इससे लगता है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थान पर हुआ है।
हालांकि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए जाने के बारे में बेंच में मतभेद था । अदालत ने पूरी 70 एकड़ विवादित जमीन को तीन हिस्सोंमें बांट दिया । सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला पक्ष को बराबर बांट कर हक दिया जाना था ।
लेकिन इस फैसले पर रोक लगा दी गई जब से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है और इसे सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2019 में सुनवाई के लिए पंजीकृत कर लिया है।
लेकिन देश के हिन्दू वादी संगठन सुप्रीम कोर्ट की लगातार अवमानना कर उसे धमका रहे हैं तथा सरकार पर दबाव बनाकर संसद के माध्यम से अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं।
Related Posts
