मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 63 केस गंभीर हैं, इसलिए इन्हें वापस नहीं लिए जाएंगे।
इसी तरह मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज 543 मामलों में से 46 को छोड़कर बाकी सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 46 केस ऐसे हैं, जिनमें पुलिस वालों पर हमले हुए हैं और घटना के वीडियो मौजूद हैं।
भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर दर्ज 655 मामलों में से 63 को छोड़कर बाकी सभी केस वापस ले लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भीमा कोरेगांव हिंसा की प्रतिक्रिया के चलते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 655 केस दर्ज हुए थे, इनमें से 159 वापस ले लिए गए हैं। 275 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हो गया है,
उन्हें भी वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। 158 मामलों की अभी जांच चल रही है। आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद इन्हें भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
63 मामलों में होगी कार्रवाई : 63 मामलों में सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर हमलों के इन मामलों में सबूत हैं। इसी तरह मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज 66 केस वापस लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
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