अब बेसिक स्कूलों में कराई जाएगी शैक्षिक ग्रेडिंग, कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पे मुहर

लखनऊ। प्रदेश में अब बेसिक स्कूलों में शैक्षणिक स्तर की ग्रेडिंग कराई जाएगी। यह प्रस्ताव नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2011 में संशोधन के साथ पास किया गया। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन के भत्ते में इजाफा किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाला 1500 रुपए के भत्ते को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है।

वहीं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समस्त समतुल्य पद को वर्दी नवीनीकरण के लिए अब मिलने वाले 2250 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है।

शर्मा ने बताया कि पुलिस के वाहन भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके साथ ही स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस योजना में 11-14 साल उम्र की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं का शामिल किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि हॉट कुक्ड फूड योजना को मिड डे मील योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

3 से 6 वर्ष के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिडडे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।

इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव में डेवलपर चयन के लिए नियम और शर्तें तय की जाएंगी। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तीसरे संशोधन पर मुहर लगी है।

शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा के मद्देनजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय के अतिरिक्त 5 सौ रुपए दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मिलेगी,

जो महीने मे कम से कम 25 दिन तक लगातार पोषण से संबंधित कार्य करेंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इससे करीब प्रदेश की पौने 4 लाख आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।

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कैबिनेट में नौ कताई मिलों को निजी रूप से संचालित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। सीवर सफाई के दौरान होने वाले हादसों के संबंध में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है।

अब मृतक आश्रित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव पास किया गया है।