चुनाव आते ही शिवभक्‍त बन जाते हैं राहुल गांधी: स्‍मृति ईरानी

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तेलंगाना में सात दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में किये गये वादों को रेखांकित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करेगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में 20 लाख से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिये गये हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य को दो लाख से अधिक आवास स्वीकृत किये हैं।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भगवान राम का नाम जपने लगते हैं और शिवभक्त बन जाते हैं। रामागुंडम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
कब तक आप (कांग्रेस) धर्म के नाम पर लोगों को बांटते और गुमराह करेंगे? मैं यह इसलिये कह रही हूं क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र का नाम रामगुंडम है और यहां के हर बच्चे की पहचान राम से है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो उन्होंने एक हलफनामा देकर अदालत में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब चुनाव आते हैं, राहुल गांधी न सिर्फ भगवान राम का नाम जपने लगते हैं बल्कि शिवभक्त भी बन जाते हैं।
केंद्र की मोदी सरकार के तेलंगाना के विकास के लिये प्रतिबद्ध होने की बात करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने में विफल रही।
निजामाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सातवीं से दसवीं कक्षा तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं युवतियों को 50 फीसदी सब्सिडी पर स्कूटर दिये जाएंगे।
ईरानी ने कहा, ह्यह्यकेंद्र सरकार ने बेहतर मूल्य और बेहतर बाजार शर्तों के लिए किसानों के मुनाफे के वास्ते राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत 44 कृषि बाजारों को भी जोड़ा। उन्होंने कहा, ह्यह्यहर भाजपा पार्टी कार्यकर्ता गर्व से यह कह सकता है कि
इन 44 बाजारों में तेलंगाना के किसान 30,000 करोड़ रुपये के 7.5 लाख टन कृषि उत्पाद बेच सके। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य सरकार में दो लाख नौकारियों की एक अधिसूचना तीन महीने के भीतर जारी की जाएगी।
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ईरानी के अनुसार, मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने के दिन 100 से बढ़ाकर 150 किए और 55 हजार करोड़ रुपये की निधि भी दी।


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