मुंबई। पिछले कुछ महीनों से सरकार और आरबीआई के बीच कई मुद्दों पर विवाद चल रहा था। सरकार ने आरबीआई एक्ट की धारा 7 का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन, बाद में विवाद सुलझने की खबर आई।
19 नवंबर को आरबीआई की बोर्ड बैठक में विवाद के कुछ मुद्दों पर सहमति भी बन गई थी। इसके बाद यह आशंका खत्म हो गई कि उर्जित पटेल इस्तीफा देंगे। लेकिन, सोमवार को अचानक उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के इस्तीफे की भी खबरें आईं।
हालांकि, आरबीआई ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा कि डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा नहीं दिया।
उर्जित के साथ अनुभव अच्छा रहा: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उर्जित पटेल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में आरबीआई ने अच्छा काम किया था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उर्जित पटेल को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उनके साथ काम का अनुभव अच्छा रहा।
आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य एस गुरुमूर्ति ने उर्जित पटेल के इस्तीफे को चौंकाने वाला बताया है। उनका कहना है कि पिछली बैठक काफी अच्छे माहौल में हुई थी। ऐसे में पटेल का इस्तीफा झटके की तरह है।
पटेल के इस्तीफे पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आरबीआई में जो चल रहा है उस पर सभी भारतीयों को चिंता करनी चाहिए।
राजन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर में कमी का श्रेय आरबीआई को मिलना चाहिए। सरकार को केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।
उर्जित पटेल के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता पर हमला कर रही है। पटेल का इस्तीफा उसीका नतीजा है।
देश को भरोसेमंद सरकार की जरूरत है जो झूठा प्रचार ना करे बल्कि संवैधानिक मूल्यों का पालन करे।
कॉरपोरेट इतिहासकार प्रकाश बियाणी का कहना है कि उर्जित पटेल भी रघुराम राजन की तरह अधूरी पारी छोडकर पलायन कर गए। उन्होंने रिजर्व बैंक का गर्वनर पद छोड़ते हुए कहा है कि यह सम्मानजनक ओहदा था। मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं।
यह कथन औपचारिकता है। हम सब जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण पद से किसी व्यक्ति को हटाना होता तो कहा जाता है कि वे खुद त्यागपत्र दे दें। उर्जित पटेल के साथ भी यही हुआ है।
4 सितंबर 2016 को उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था। उनका कार्यकाल सितंबर 2019 तक था। लेकिन, उन्होंने 9 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया। पटेल ने कहा- मैं निजी कारणों की वजह से आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे रहा हूं।
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यह तुरंत प्रभाव से लागू माना जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं रिजर्व बैंक में अपने सभी साथियों और बोर्ड डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
सरकार ने सितंबर महीने में पहली बार आरबीआई एक्ट की धारा 7 का इस्तेमाल किया था। धारा 7 के तहत सरकार आरबीआई से सलाह-मशविरा कर सकती है और उसे निर्देश भी दे सकती है। सलाह-मशविरे के तौर पर सरकार ने तीन पत्र रिजर्व बैंक को भेजे थे।
धारा 7 के तहत आरबीआई को निर्देश देने के अधिकार का आजाद भारत में आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन माना जा रहा था कि धारा 7 का एक हिस्सा प्रभावी करने की वजह से उर्जित पटेल कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं।
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